नई दिल्ली। बस में महिलाओं को मुफ्त सफर कराने के लिए आखिरी मंजूरी भी सोमवार को मिल गई है। डीटीसी बोर्ड ने इस योजना को हरी झंडी दे दी है। परिवहन मंत्री व बोर्ड चेयरमैन कैलाश गहलौत की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस योजना को मार्च 2020 तक के लिए मंजूरी दी गई है। आगामी 29 अक्टूबर से इस योजना को जमीन पर उतारा जाएगा। बोर्ड की मंजूरी के साथ ही डीटीसी को इसे लेकर तैयारी शुरू करने का निर्देश भी जारी कर दिया गया है।
डीटीसी के साथ क्लस्टर बसों में इस योजना को लागू करने में कुल 140 करोड़ रूपये का खर्च आएगा। जिसमें डीटीसी के लिए 90 करोड़ और क्लस्टर बसों के लिए सरकार ने 50 करोड़ रूपये के बजट का पहले ही प्रावधान किया है। इस योजना के लागू से डीटीसी और क्लस्टर में सफर करने वाली 12 लाख से अधिक महिलाओं को इसका फायदा होगा। डीटीसी महिलाओं के लिए गुलाबी टिकट छपवाएगी। प्रत्येक टिकट की मूल्य 10 रूपये होगा मगर महिलाओं को उसके लिए पैसा नहीं देना होगा। डीटीसी बोर्ड ने बोर्ड ने जिस योजना को मंजूरी दी है उसमें सरकारी नौकरी करने वाली महिला जिसे यात्रा भत्ता मिलता है वह इस मुफ्त सफर का फायदा नहीं ले सकेगी। उसे ऐसा अपने विभाग को लिखित में बताना होगा। अगर कोई ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ विभाग की ओर से उचित कार्रवाई की जाएगी। यह सिर्फ दिल्ली सरकार नहीं बल्कि निगम, केंद्र सरकार, स्वायत्त संस्थाओं, बैंक में काम करने वाली महिला कर्मचारियों पर भी लागू होगी।
